चंडीगढ़ (Narendra Singh Danu) : हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश ने पिछले 12 वर्षों में तेज गति से विकास किया है और हरियाणा में भी डबल इंजन सरकार विकास के नए आयाम स्थापित कर रही है। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव के दौरान किए गए 217 संकल्पों में से 66 पूरे किए जा चुके हैं, जबकि 151 पर तेजी से काम चल रहा है।

कुरुक्षेत्र के लाडवा विधानसभा क्षेत्र के खेड़ी दाबदलान और घड़ौली गांव में आयोजित कार्यक्रमों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा वादे किए, लेकिन उन्हें पूरा नहीं किया। जनता ने इसी कारण निकाय चुनावों में भी कांग्रेस को नकार दिया।

गांवों के विकास के लिए कई घोषणाएं

मुख्यमंत्री ने खेड़ी दाबदलान में विकास कार्यों और नए ट्यूबवेल के लिए 21-21 लाख रुपये देने की घोषणा की। वहीं घड़ौली गांव में जल निकासी व्यवस्था और अन्य विकास कार्यों के लिए भी 21-21 लाख रुपये मंजूर किए। उन्होंने सरपंचों की मांगों पर सकारात्मक रुख अपनाते हुए ग्रामीण क्षेत्रों का शहरों की तर्ज पर विकास करने का भरोसा दिलाया।

महिलाओं और किसानों के लिए योजनाओं का जिक्र

सैनी ने कहा कि सरकार ने जरूरतमंद महिलाओं को 500 रुपये में गैस सिलेंडर उपलब्ध कराने का वादा पूरा किया है और अब तक 300 करोड़ रुपये से अधिक की सब्सिडी लाभार्थियों के खातों में भेजी जा चुकी है।

उन्होंने बताया कि दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना के तहत महिलाओं के खातों में अब तक 1,650 करोड़ रुपये भेजे गए हैं। साथ ही योजना का दायरा बढ़ाकर 80 प्रतिशत से अधिक अंक लाने वाले विद्यार्थियों की माताओं को भी इसमें शामिल किया गया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में किसानों की सभी फसलें न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर खरीदी जा रही हैं। साथ ही किडनी मरीजों के लिए सरकारी अस्पतालों में डायलिसिस सुविधा नि:शुल्क उपलब्ध कराई जा रही है।

शिक्षा और सोलर योजना पर भी जोर

मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश के 103 सरकारी स्कूलों में मिशन बुनियाद कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इसी के तहत संचालित सुपर-100 योजना के माध्यम से इस वर्ष 277 विद्यार्थियों को देश के प्रतिष्ठित IIT, NIT और अन्य उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रवेश मिला है।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के तहत हरियाणा के 60 हजार परिवारों को सोलर पैनल का लाभ मिल चुका है। जिन परिवारों की वार्षिक आय 1.80 लाख रुपये से कम है, उन्हें केंद्र और राज्य सरकार मिलकर दो किलोवाट क्षमता का सोलर सिस्टम उपलब्ध करा रही हैं।

कार्यक्रम के दौरान विभिन्न सरकारी विभागों ने योजनाओं से संबंधित स्टॉल भी लगाए, जहां ग्रामीणों ने योजनाओं की जानकारी प्राप्त की।