नई दिल्ली (Narendra Singh Danu) : दिल्ली सरकार में ई-ऑफिस व्यवस्था लागू होने के एक वर्ष के भीतर प्रशासनिक कार्यप्रणाली में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि 1 जुलाई को ई-ऑफिस व्यवस्था का एक वर्ष पूरा होने जा रहा है और इस दौरान सरकारी कामकाज अधिक तेज, पारदर्शी तथा जवाबदेह बना है।

मुख्यमंत्री ने रविवार को जारी बयान में बताया कि 1 जुलाई 2025 से 12 अप्रैल 2026 के बीच सरकारी विभागों में 1,14,603 ई-फाइलों और 7,14,091 ई-रसीदों का निस्तारण किया गया। वहीं नई ई-ऑफिस प्रणाली लागू होने के बाद 13 अप्रैल से 27 जून 2026 के बीच ही 23,767 ई-फाइलों और 1.53 लाख ई-रसीदों का निस्तारण हुआ, जिससे इस डिजिटल व्यवस्था के बढ़ते उपयोग का पता चलता है।

उन्होंने कहा कि पहले अधिकांश सरकारी कार्य कागजी फाइलों के माध्यम से किए जाते थे, जबकि अब फाइलों का संचालन, पत्राचार और अनुमोदन पूरी तरह ऑनलाइन हो रहा है। इससे फाइलों के निस्तारण में तेजी आई है, रिकॉर्ड सुरक्षित रह रहे हैं और किसी भी फाइल की वर्तमान स्थिति तथा लंबित कार्रवाई की जानकारी आसानी से प्राप्त की जा सकती है।

मुख्यमंत्री ने बताया कि 8 मार्च 2025 तक दिल्ली सरकार के 198 विभागों और कार्यालयों के 5,005 अधिकारी-कर्मचारी ई-ऑफिस प्रणाली से जुड़े थे। यह संख्या 27 जून 2026 तक बढ़कर 235 विभागों एवं कार्यालयों के 15,748 सक्रिय उपयोगकर्ताओं तक पहुंच गई है।

उन्होंने कहा कि विभिन्न संस्थाओं की कार्यप्रणाली को ध्यान में रखते हुए ई-ऑफिस प्रणाली को तीन श्रेणियों में विकसित किया गया है। पहली श्रेणी सरकारी विभागों के लिए, दूसरी सार्वजनिक उपक्रमों, बोर्डों, निगमों, आयोगों, समितियों एवं स्थानीय निकायों के लिए तथा तीसरी विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों और अन्य शैक्षणिक संस्थानों के लिए बनाई गई है।

मुख्यमंत्री के अनुसार वर्तमान में 132 सरकारी विभागों में 11,940 सक्रिय उपयोगकर्ता, 55 सार्वजनिक उपक्रमों एवं स्वायत्त संस्थाओं में 3,090 उपयोगकर्ता तथा 48 विश्वविद्यालयों एवं शैक्षणिक संस्थानों में 718 उपयोगकर्ता ई-ऑफिस प्रणाली के माध्यम से कार्य कर रहे हैं।

उन्होंने बताया कि 13 अप्रैल के बाद 132 सरकारी विभागों में से 120, 55 स्वायत्त संस्थाओं में से 36 तथा 48 शैक्षणिक संस्थानों में से 21 नियमित रूप से ई-ऑफिस प्रणाली का उपयोग कर रहे हैं। इस प्रकार 235 विभागों एवं कार्यालयों में से 177, यानी लगभग 75.3 प्रतिशत संस्थान अब नियमित रूप से डिजिटल माध्यम से सरकारी कार्यों का संचालन कर रहे हैं।

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार का उद्देश्य सभी सरकारी कार्यालयों में तेज, पारदर्शी और जवाबदेह कार्य संस्कृति विकसित करना है, ताकि नागरिकों को सरकारी सेवाएं समयबद्ध और अधिक प्रभावी ढंग से उपलब्ध कराई जा सकें। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में ई-ऑफिस व्यवस्था का दायरा और विस्तार किया जाएगा।