चंडीगढ़ (narendra Singh Dnau) : हरियाणा ने आपराधिक न्याय प्रणाली के डिजिटलीकरण में बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए टेक्नोलॉजी आधारित पुलिसिंग में देशभर में अपनी मजबूत स्थिति दर्ज कराई है। राज्य में नए आपराधिक कानूनों के तहत अब 100 प्रतिशत कोर्ट समन इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से जारी किए जा रहे हैं, जबकि 90 प्रतिशत से अधिक मामलों में ई-चार्जशीट का उपयोग हो रहा है।
यह जानकारी मुख्य सचिव Anurag Rastogi की अध्यक्षता में आयोजित क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम्स (CCTNS) और इंटर-ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम (ICJS) की समीक्षा बैठक में दी गई।
पुलिस महानिदेशक Ajay Singhal ने बताया कि हरियाणा ने 7 जून 2026 से नेशनल न्यू क्रिमिनल लॉज़ डैशबोर्ड पर पहला स्थान हासिल किया है। इतना ही नहीं, जून 2021 के बाद पिछले 59 महीनों में राज्य 44 बार शीर्ष स्थान पर रहा है। अप्रैल 2026 में भी हरियाणा ने प्रगति डैशबोर्ड पर पहला स्थान प्राप्त किया था।
बैठक में यह भी बताया गया कि हरियाणा पुलिस नागरिक सेवाओं के क्षेत्र में भी लगातार बेहतर प्रदर्शन कर रही है। राइट टू सर्विस डैशबोर्ड पर राज्य 10 में से 10 का स्कोर बनाए हुए है। अब तक 88.84 लाख से अधिक नागरिक आवेदनों का निर्धारित समय सीमा में निपटारा किया जा चुका है।
सरकार का कहना है कि डिजिटल सिस्टम के व्यापक उपयोग से न्यायिक प्रक्रियाओं में पारदर्शिता, गति और जवाबदेही बढ़ी है, जिससे आम नागरिकों को सीधा लाभ मिल रहा है।